तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को प्रदर्शन करते हुए लगभग 22 दिन हो चुके हैं और अब यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इस पर कल बुधवार और आज सुनवाई हुई।
कृषि कानूनों के संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह फिलहाल कानूनों की वैधता तय नहीं करेगा।
Farm laws matter in Supreme Court: CJI says, we recognize the fundamental right to protest against the laws and no question to curtail it. The only thing we can look into is that it should not cause damage to someone's life pic.twitter.com/0EgaK99vtR
— ANI (@ANI) December 17, 2020
कोर्ट ने कहा कि आज हम जो पहली और एकमात्र चीज तय करेंगे, वह किसानों के विरोध प्रदर्शन और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर है। कानूनों की वैधता का सवाल इंतजार कर सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि किसानों का आंदोलन का अधिकार है और कोर्ट में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।
किसान नहीं कर रहे कोरोना गाइडलाइन का पालन
सुनवाई के दौरान कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि उनमें से कोई भी फेस मास्क नहीं पहनता है। वह बड़ी संख्या में एक साथ बैठते हैं। कोविड-19 एक चिंता का विषय है। वे गांव जाएंगे और वहां कोरोना फैलाएंगे। किसान दूसरों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नही कर सकते हैं।
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