राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार सबक समझते हुए सख्ती दिखाये।तथा नियमित पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग करने के निर्देश का अनुपालन न करने पर कड़ाई करे। आउटसोर्सिंग जैसी कुप्रथा से लाखों-करोड़ो नौजवानों को राहत भरी खबर है। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद ज्ञापित करती है कि उत्तर प्रदेश में वसूली का माध्यम बनाकर करोड़ो रूपये लूटने वाले अधिकारियों, मंत्रियो एवं कंपनियों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है।
निश्चित रूप से आउटसोर्सिंग कंपनियो का शोषण से मुक्ति कराने से सभी नौजवान शोषण से मुक्त हो जाएगा। संगठन द्वारा शासन स्तर पर सुझाव दिया जाता रहा है कि कंपनियों के हस्तक्षेप से किसी भी कीमत पर कम नहीं हो सकता। बताते चले कि पिछले कई वर्षों से शशांक शेखर सिंह सार्वजनिक मंचों पर आउटसोर्सिंग समाप्त करने के लिए धरना-प्रदर्शन, आंदोलनों,ज्ञापन के माध्यम से आवाज उठाते हुए सरकार से मांग करते रहे है।
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शशांक शेखर सिंह ने सरकार से मांग की है कि अभी तक नियुक्त कर्मियों को स्थायी करते हुए अब तक शोषण एवं अनियमितता करने वाले कंपनियों की जांच व ऑडिट कराई जाय।तथा अविलंब रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाए।शशांक शेखर सिंह ने आउटसोर्सिंग की लड़ाई लड़ने वाले सभी साथियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि नीति और नियत स्पष्ट हो तो सफलता अवश्य मिलती है। आउटसोर्सिंग उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमें संगठन के मुख्य मांगो एवं नौजवानों की आवाज को बुलंद रखना है। बाकी राजनैतिक व कर्मचारी ठेकेदारों की चिंता किये बगैर संगठन के उद्देश्यों को जन-जन तक पहुचाते हुए जागरूकता पैदा करना है।