तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सहयोगी पार्टी अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) की अगुवाई वाली सरकार ने भाजपा को करारा झटका दिया है। एआईएडीएमके सरकार ने भाजपा से अलग रुख अपनाते हुए गुरुवार को तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय जनसँख्या रजिस्टर (National Population Register) पर रोक लगा दी है और इस प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी करने से मना कर दिया है। तमिलनाडु के राजस्व मंत्री आरबी उदय कुमार ने बताया है कि एडप्पादी के पलानीस्वामी की सरकार ने सिर्फ साल 2021 की जनगणना करने के लिए अधिसूचना जारी किया है।
आरबी उदय कुमार ने कहा है कि हमने राष्ट्रीय जनसँख्या रजिस्टर (NPR) अभ्यास करने के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कयुँकि मोदी सरकार ने एनपीआर के सम्बंध में तमिलनाडु राज्य की सरकार दवारा पूछे गए सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। एडप्पादी के पलानीस्वामी ने बीते माह केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा था जिसमे उन्होंने एनपीआर की प्रक्रिया को लेकर अल्पसंख्यक समुदायों, खासतौर पर मुस्लिम समाज के सम्बंध में अपने डर का इज़हार किया था। उन्होंने इस एनपीआर की प्रक्रिया में ज़रूरी बदलाव करने की मांग किया था और आधार व माता पिता की जानकारी आदि को लेकर मोदी सरकार से शिकायत किया था।
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राजस्व मंत्री आरबी उदय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि तमिलनाडु सरकार को केंद्र सरकार से अपने पत्र के जवाब का अभी भी इंतज़ार है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन एक बयान देते हुए कहा कि यदि एआईएडीएमके ने एनपीआर के कुछ पहलुओं को लेकर केंद्र सरकार को सच में कोई पत्र लिखा है तो उनको वह पत्र जारी करना चाहिए था। वह विवेकपूर्वक इसको अपने कब्ज़े में किस लिए कर रहे हैं ? एआईएडीएमके से पहले बिहार में NDA की सरकार ने ही विधानसभा के भीतर सर्वमति से एक प्रस्ताव पास किया था जिसमे साल 2010 के फॉर्मेट पर सख्ती से इस प्रक्रिया को करवाने की बात हुई थी।
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