मेक इन इंडिया असफल क्यों हुआ ? पढ़ें विस्तार से –

....यह एक अति महत्वकांक्षी किन्तु नीतिगत बीमार योजना है जो कई क्षेत्रों को अपनी जद में ले रहा है।

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25 सितंबर 2014 को, भारत सरकार ने भारत में विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और विनिर्माण और सेवाओं में समर्पित निवेशों के साथ अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए Make In India ’पहल की घोषणा की। लॉन्च के तुरंत बाद, करोड़ों की निवेश व प्रतिबद्धताओं की घोषणा की गई थी। 2015 में, अमेरिका और चीन को पछाड़कर भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए शीर्ष स्थान के रूप में उभरा। राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुरूप, राज्यों ने भी अपनी पहल शुरू की। पांच साल बाद, जैसा कि हम एक और केंद्रीय बजट के लिए प्रस्ताव देते हैं, यह सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था के रूप में बहुप्रचारित पहल का जायजा लेने के लिए उपयुक्त होगा, और विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में जो एक फिसलन की ढलान पर है।

Make In India ’का विचार नया नहीं है। कारखानों व उनके उत्पादन का देश में एक लंबा इतिहास रहा है।
हालाँकि, इस पहल ने भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया। इस मूल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, छोटे-छोटे लक्ष्यों की पहचान कर नीतियों की रूपरेखा तैयार की गई। तीन प्रमुख उद्देश्य थे:
1- अर्थव्यवस्था में क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर को 12-14% प्रति वर्ष तक बढ़ाना;
(2 ) 2022 तक अर्थव्यवस्था में 100 मिलियन अतिरिक्त विनिर्माण रोजगार सृजित करना;
(3 ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विनिर्माण क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 2022 तक बढ़ाकर 2022 (संशोधित 2025) वर्तमान 16% हो जाएगा। नीति का दृष्टिकोण निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाना, आधुनिक और कुशल बुनियादी ढाँचे का विकास करना और विदेशी पूंजी के लिए नए क्षेत्रों को खोलना था।

कैसे Make In India विफ़ल हुआ ?

यह देखते हुए कि Make In India ’जैसी भव्य पहलों के लिए बड़ी टिकट परियोजनाओं में लंबी अवधि के अंतराल और अंतराल प्रभाव होते हैं, ऐसी पहल का आकलन समय से पहले हो सकता है। इसके अलावा, सरकारें अक्सर व्यापक आर्थिक समस्याओं से त्रस्त अर्थव्यवस्था के उत्तराधिकार के बहाने का उपयोग करती हैं, और चीजों को सही तरीके से स्थापित करने के लिए अधिक समय की मांग करती हैं। यह एक तर्क है कि वर्तमान सरकार अक्सर आक्रमण करती है। हालांकि, परिणामों की दिशा और परिमाण का आकलन करने के लिए पांच साल एक उचित समय अवधि है। चूंकि नीतिगत बदलावों का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र के तीन प्रमुख चर – निवेश, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि की शुरूआत करना था – इनकी एक परीक्षा से हमें नीति की सफलता का पता लगाने में मदद मिलेगी।

पिछले पांच वर्षों में अर्थव्यवस्था में निवेश की धीमी वृद्धि देखी गई। यह तब और अधिक है जब हम विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी निवेश पर विचार करते हैं। निजी क्षेत्र की सकल निश्चित पूंजी निर्माण, कुल निवेश का एक उपाय, 2017-18 में सकल घरेलू उत्पाद 28.6% है। जो की वर्ष 2013-14 में 31.3% था। (आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19)दिलचस्प बात यह है कि इस अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कमोबेश यही रही, निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 24.2% से घटकर 21.5% रह गई। इस समस्या के कुछ हिस्से को अर्थव्यवस्था में बचत दर में गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। घरेलू बचत में गिरावट आई है, जबकि निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत में वृद्धि हुई है। इस प्रकार हम एक ऐसा परिदृश्य पाते हैं जहां निजी क्षेत्र की बचत बढ़ी है, लेकिन निवेश के अच्छे माहौल प्रदान करने के लिए नीतिगत उपायों के बावजूद निवेश में कमी आई है।

उत्पादन वृद्धि के संबंध में, हम पाते हैं कि विनिर्माण से संबंधित औद्योगिक उत्पादन के मासिक सूचकांक में अप्रैल 2012 से नवंबर 2019 की अवधि के दौरान केवल दो बार ही दोहरे अंकों में वृद्धि दर दर्ज की गई है। वास्तव में, डेटा यह दर्शाता है कि अधिकांश महीनों के लिए , यह 3% या उससे कम था और कुछ महीनों के लिए नकारात्मक भी। कहने की जरूरत नहीं है कि नकारात्मक विकास से तात्पर्य क्षेत्र के संकुचन से है। इस प्रकार, हम स्पष्ट रूप से विकास के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

रोजगार वृद्धि के संबंध में, मौजूदा डेटा संग्रहण तंत्र को संशोधित करने के प्रयासों के साथ-साथ डेटा जारी करने में सरकार की देरी पर भी सवाल उठाए गए हैं। बहस का मुद्दा यह है कि रोजगार, विशेष रूप से औद्योगिक रोजगार, श्रम बाजार में नई प्रविष्टियों की दर के साथ तालमेल रखने के लिए नहीं बढ़ा है।

इस प्रकार तीनों गणनाओं में, ‘मेक इन इंडिया’ विफल रहा है।

नीति आकस्मिकता

पिछली सरकारों पर नीतिगत पक्षाघात का आरोप लगाते हुए, एनडीए सरकार ने आकर्षक नारों के साथ विपक्ष की नीतियों की भीनिंदा की थी ।
बिते हुए पांच वर्ष इस योजना के कभी न खत्म होने वाली घोषणाओं का युग रहा है। ‘Make In India’ की अवधारणा स्कीम ’की घोषणाओं की एक सतत धारा का एक अच्छा उदाहरण है। घोषणाओं के दो प्रमुख लक्ष्य थे। सबसे पहले, इन योजनाओं के थोक उत्पादन के लिए निवेश और वैश्विक बाजारों के लिए विदेशी पूंजी के भंडार को बढ़ाना ।
इससे एक इनबिल्ट अनिश्चितता पैदा हो गई, क्योंकि घरेलू उत्पादन की योजना कहीं और की मांग और आपूर्ति की स्थिति के अनुसार बनाई जानी थी। दूसरे, नीति निर्माताओं ने अर्थव्यवस्था में तीसरे घाटे की उपेक्षा की, जो कि कार्यान्वयन है। जबकि अर्थशास्त्री ज्यादातर बजट और राजकोषीय घाटे के बारे में चिंता करते हैं, नीति कार्यान्वयनकर्ताओं को अपने निर्णयों में कार्यान्वयन घाटे के निहितार्थों को ध्यान में रखना चाहिए। इस तरह की नीति निरीक्षण का परिणाम भारत में बड़ी संख्या में रुकी हुई परियोजनाओं में स्पष्ट है। उन्हें लागू करने के लिए तैयारियों के बिना नीति घोषणायें करना ” नीति आकस्मिकता ” ’है। ‘मेक इन इंडिया’ को बड़ी संख्या में कम-तैयार पहलों से ग्रस्त किया गया है।

एक सवाल जो जवाब देता है, वह यह है कि मेक इन इंडिया ’विफल क्यों हुआ? इसके तीन कारण हैं। सबसे पहले, इसने विनिर्माण क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वाकांक्षी विकास दर निर्धारित की। 12-14% की वार्षिक वृद्धि दर औद्योगिक क्षेत्र की क्षमता से परे है। ऐतिहासिक रूप से भारत ने इसे हासिल नहीं किया है और इस तरह की क्वांटम कूद के लिए क्षमताओं का निर्माण करने की उम्मीद करना शायद सरकार की कार्यान्वयन क्षमता का एक बहुत बड़ा आधार है। दूसरा, इस पहल ने कई क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे नीतिगत फ़ोकस का नुकसान हुआ। इसके अलावा, इसे घरेलू अर्थव्यवस्था के तुलनात्मक लाभों की किसी भी समझ से रहित नीति के रूप में देखा गया। तीसरा, वैश्विक अर्थव्यवस्था की अनिश्चितता और बढ़ती व्यापार संरक्षणवाद को देखते हुए, पहल शानदार रूप से बीमार थी।

और भी कई कदम जो की असफल होने के कारण बने 

Make In India’ एक नीतिगत पहल है जिसमें इनबिल्ट विसंगतियां हैं। विरोधाभासों का बंडल तब सामने आता है जब हम विदेशी पूंजी के साथ स्वदेशी ’उत्पादों की असंगति की जांच करते हैं। इसने एक ऐसे परिदृश्य को जन्म दिया है जहाँ व्यापार करने में आसानी ’की रैंकिंग में एक मात्रा में उछाल है, लेकिन निवेश अभी भी आने बाकी हैं। विनिर्माण गतिविधि को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था को पॉलिसी विंडो ड्रेसिंग की तुलना में बहुत अधिक आवश्यकता है। सरकार को यह महसूस करना चाहिए कि संसद में बिलों की एक श्रृंखला और निवेशकों की बैठक की मेजबानी से औद्योगीकरण को शुरू नहीं किया जा सकता है