यूपी सरकार द्वारा 25 हजार होमगार्ड जवानों की सेवाएं लेने से इन्कार करने के बाद प्रदेश भर के होमगार्डस में बैचेनी बढ़ गई है। इस बीच डीजीपी ओपी सिंह ने राहत देते हुए कहा है कि होमगार्डों को बेरोजगार नहीं किया गया है। कुछ समय के लिए ड्यूटी खत्म की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बढ़े वेतन और बजट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हालांकि, उन्होंने यह अभी नहीं बताया कि होमगार्डों की ड्यूटी कब तक नहीं लगेगी।
सरकार का फैसला, किसी होमगार्ड को निकाला नहीं जाएगा
डीजीपी ने कहा होमगार्ड हमारी सुरक्षा व्यवस्था का मजबूत स्तंभ हैं। वो किसी भी मामले में पुलिस जवान से कम नहीं हें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनका दैनिक वेतन बढ़कर 672 रुपए कर दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसी स्थिति पैदा हुई कि हम फिलहाल ये मानदेय देने में असमर्थ हैं, जिसकी वजह से 25 हजार जवानों को सेवाओं से हटा दिया गया है। लेकिन उन्हें बेरोजगार नहीं किया गया। अस्थायी रूप से उनकी सेवाएं हटा दी गई हैं। आने वाले दिनों में जब शासन की तरफ से बजट की व्यवस्था होगी, तो दोबारा से उन्हें ड्यूटी पर लगाया जाएगा।
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