उत्तर प्रदेश पवार कार्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) में हुस पीएफ घोटाले को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने हाईकोर्ट से पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग किया है। दुबे ने बयान देते हुए कहा कि यूपीपीसीएल के कर्मचारियों की पीएफ के लिए बने ट्रस्ट की बैठक 24 मार्च 2017 को बीजेपी सरकार के दौरान हुयी थी जिसमे कर्मचारियों का पीएफ डीएचएफएल को देने का फैसला लिया गया था। इसी के साथ उन्होंने इस पूरे प्रकरण के लिए बीजेपी को इसका जिम्मेदार ठहराया है।
अनिल दुबे ने बयान में कहा कि अभी तक कर्मचारियों के 2267 करोड रूपये जो डीएचएफएल जमा है सरकार उसकी गारंटी दे। उनका कहना है कि सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद बीजेपी सरकार घबरा रही है और सच्चाई को छिपाने का प्रयास कर रही है। यूपीपीसीएल को वहां के कर्मचारियों ने अपनी मेहनत से खड़ा किया और इतने बड़े घोटाले के लिए कार्पोरेशन का पूरा प्रबंध तंत्र जिम्मेदार है। एफआईआर की कॉपी से साबित होता है कि बीजेपी सरकार के समय में ही डीएचएफएल में निधि का भुगतान किया गया था।
UPPCL मामले में मुख्यमंत्री ने दिया सीबीआई जाँच का आदेश
राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने आगे कहा कि मंत्री अपने बचाव में तथ्यहीन तर्क देकर पूर्व की सरकारों को इसका ज़िम्मेदार बता रहे हैं। इस घोटाले की सच्चाई जनता को पता चल चुकी है। राज्यपाल को चाहिए कि इस घोटाले में हस्तक्षेप कर असली दोषियों पर कार्यवाही करवाएं। घोटाले की तह तक जाने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट से पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग किया है।
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