यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 16 लाख कर्मचारी व 11 लाख से अधिक पेंशन धारकों को झटका

UP government stopped dearness allowance for workers and pension holders
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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया है। जिससे 16 लाख कर्मचारी व 11 लाख से अधिक पेंशन धारक प्रभावित होंगे। यूपी सरकार ने अपने कर्मियों का जनवरी 2020 से प्रस्तावित महंगाई भत्ता व पेंशन धारकों का महंगाई राहत रोकने का फैसला किया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ते, सचिवालय और पुलिस भत्ते बंद कर दिए हैं। इस फैसले के अनुसार 1 जनवरी 2020 से जून 2021 तक कर्मचारियों और पेंशन धारकों को डीए नहीं मिल सकेगा। सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से करीब 10 हजार करोड़ रुपए की बचत होगी। मालूम हो इससे पहले केंद्र सरकार महंगाई भत्ते पर रोक लगा चुकी है। जिसके खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट ने भी दाखिल की गई है।

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विपक्ष ने की सरकार की आलोचना

कोरोनावायरस के संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को भी रोक दिया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि सरकार बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट व सेंट्रल विस्टा परियोजना को बंद करने की जगह कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता काट रही है। जोकि अमानवीय और असंवेदनशील सरकार का फैसला है। बता दें केंद्र के द्वारा लिए गए इस फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी व 61 लाख पेंशन धारक प्रभावित हुए हैं।

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