इस समय केंद्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बीच तनातनी चल रही है और यह सब नए नियमों के लागू होने के बाद से शुरू हुआ है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि नए नियम लागू होने के बाद से सरकार किसी के भी मैसेज और कॉल पर नजर रख सकेगी।
दरअसल सोशल मीडिया पर डाले जाने वाले कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए केंद्र सरकार ने भारत में एक-एक अधिकारी नियुक्त करने को कहा था। लेकिन सोशल ऐप ‘कू’ को छोड़कर बाकी किसी ने ऐसा नहीं किया। अब परिणाम यह है कि कोर्ट में केंद्र और व्हाट्सएप आमने-सामने है।
एक वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा अब 'नए संचार नियम' के तहत सोशल मीडिया और फोन कॉल की निगरानी रखी जाएगी।#PIBFactCheck: यह दावा फ़र्ज़ी है।
भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया गया है।
ऐसे किसी भी फ़र्ज़ी/अस्पष्ट सूचना को फॉरवर्ड ना करें। pic.twitter.com/mW9LT2W1k4— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 27, 2021
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क्या सरकार रख पाएगी नजर
इस मैसेज को पूरी तरह झूठी खबर बताते हुए पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि नए नियम लागू होने के बाद सरकार मैसेज और कॉल पर नजर रख पाएगी। यह खबर पूरी तरह से गलत है। इस तरह के मैसेज को कोई भी आगे फॉरवर्ड ना करें।
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