यास्मीन जुबैर अहमद पीरजाद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में महिलाओं को भी मस्जिद में प्रवेश देने की मांग की गयी है। मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश रोकना कई अधिकारों का हनन है। इसको आधार बना कर याचिका कोर्ट में दायर की गयी थी। इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से जवाब माँगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय को नोटिस जारी कर के जवाब माँगा । याचिका में सरकारी अधिकारियों व वक्फ बोर्ड जैसे मुस्लिम निकायों को महिलाओं को भी मस्जिद में प्रवेश की अनुमति देने का निर्देश देने के लिए अनुरोध किया गया है।
Supreme Court issues notice to Centre and others on a PIL seeking direction to declare the practices of prohibition entry of Muslim women in mosque as illegal and unconstitutional. A Bench headed by CJI seeks response from Centre and posts the matter on November 5. pic.twitter.com/DU7yDZdLBq
— ANI (@ANI) October 25, 2019
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