केंद्रीय मंत्री: देश के 27 राज्यों ने इसे स्वीकार किया, लेकिन ममता सरकार ने 3 साल से पेंडिंग…

Central minister Ravi Shankar Prasad
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केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बंगाल के लिए हमने 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्वीकृत करके दिया है। ये सभी रेप और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए हैं। मैं ममता जी को बार-बार चिट्ठी लिखता रहा हूं कि सहमति दीजिए। आप महिला मुख्यमंत्री हैं आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट से दिक्कत क्या है?

देश के 27 राज्यों ने इसे स्वीकार किया है और वहां काम शुरू हो गया है। लेकिन यहां यह 3 साल से पेंडिंग है। मैं ममता जी के इस रवैये को असंवेदनशील मानूंगा। यहां कुल 20,221 रेप के मामले पेंडिंग हैं। हम पैसा देना चाहते हैं वे सहमति नहीं दे रही हैं।

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रविशंकर प्रसाद ने सीएम ममता के एक बयान को लेकर कहा कि ममता जी पहली मुख्यमंत्री हैं जो सार्वजनिक तौर पर कह रही हैं कि सुरक्षा बलों का घेराव करो। यह बहुत गलत है। निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है और सुरक्षा बल उनकी मदद करते हैं। BJP सरकार आ रही है। बंगाल को विकास के मामलों में हम आगे बढ़ाएंगे।

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