कृषि बिल को पास हुए काफी समय हो चूका है पर उसका विरोध अभी भी जारी है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार इस बिल को ख़त्म करने के चक्कर में है। इसी वजह से आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया।
कांग्रेस का कहना है की केंद्र सरकार अहंकारी हो गयी है। कृषि बिल लाने से पहले उन्हें किसानों की राय लेनी चाहिए थी। राज्य के पास अधिकार होता है की वो केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ बिल ला सके।
किसानों को एमएसपी मिलेगा
इस लिए हमने विशेष सत्र बुलाया है। हम जो कानून ला रहे है उसमे किसानों को एमएसपी (minimum support price) मिलेगा और उनकी रक्षा होगी।
बता दें कृषि बिल सितम्बर 2020 में पास हुआ था। इसका विरोध विपक्ष ने जमकर किया और कहा की इस बिल से किसानों को नुकसान होगा। जबकि सरकार का कहना है कि कृषि बिल से किसानों को लाभ होगा।
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