मोदी सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य देश में बेघर लोगों को घर दिलाना। लोगों को अपना घर खरीदने के सपने को साकार करने में सशक्त बनाने के लिए, मोदी सरकार ने 17 जून 2015 को एक व्यापक व प्रगतिशील मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना- हाउसिंग फॉर ऑल की घोषणा की।
इसके तहत उन गरीब लोगों को भरी छूट पर घर दिए जायेगे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते है। खुद के अपने पक्के घर नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के प्रमुख पहलूओं में से एक है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS), जिसका उद्देश्य लोवर इंकम ग्रुप (LIG), ईकोनोमिकली विकर सेक्शन (EWS) और मिडल इंकम ग्रुप (MIG-1 और 2) की उन्नति करना है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार 2011 की जनगणना और उनके निकटतम नियोजन क्षेत्र के अनुसार सभी वैधानिक कस्बों में लाभार्थियों को प्राइमरी लेंडिंग इंस्टियूशन (PLIs) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
CLSS तथा EWS/LIG के लाभ
- प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन के लिए लाभार्थी के पास आधार कार्ड होना जरूरी है।
- 2.67 लाख रुपये तक की मिलेगी अधिकतम सब्सिडी
- 20 साल की अवधि के लिए 6.5% की दर से मिलेगी ब्याज सब्सिडी
- 6 लाख रुपये तक की लोन राशि के लिए सब्सिडी उपल्ब्ध है और 6 लाख रुपये से अधिक के लोन के लिए, यदि है
- तो नॉन-सब्सिडाइज्ड दर पर होगा या सब्सिडी दर काम कर दी जाएगी
तीन चरणों में विभाजित है प्रधानमंत्री आवास योजना(PMAY)
- पहला चरण अप्रैल 2015 को शुरू किया था और जिसे मार्च 2017 में समाप्त कर दिया गया है इसके अंतर्गत 100 से भी अधिक शहरों में घरो का निर्माण हुआ है
- दूसरा चरण अप्रैल 2017 से शुरू हुआ है जो मार्च 2019 में पूरा होगा इसमें सरकार ने 200 से ज्यादा शहरों में मकान बनाने का लक्ष्य रखा है
- तीसरा चरण अप्रैल 2019 में शुरू किया जाएगा और मार्च 2022 में समाप्त किया जाएगा जिसमे बाकि बचे लक्ष्य को पूरा किया जाएगा
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कैसे उठायें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ?
- इस योजना के तहत मिलने वाली राशि और सब्सिडी राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में आएगी, जो कि आधार कार्ड से लिंक होगा। जिससे कि उसे इसका पूरा फायदा मिल सके
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले पक्के मकान लगभग 270 स्क्वायर फिट के होंगे जो की पहले से बड़ा दिए गए है पहले इनका आकर लगभग 215 स्क्वायर फिट तय किया गया था
- इस योजना में लगने वाला खर्चा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मिलकर किया जायेगा। मैदानी क्षेत्रोँ में इस शेयर की जाने वाली राशि का अनुपात 60:40 होगा वहीं उत्तर-पूर्व और हिमालय वाले तीन राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में यह अनुपात 90:10 होगा
- प्रधान मंत्री आवास योजना को स्वच्छ भारत योजना से भी जोड़ा गया है इसके अंतर्गत बनने वाले शौचालयों के लिए स्वच्छ भारत योजना के तहत 12,000 रूपए अलग से दिए जायेंगे
- इस योजना के तहत यदि लाभार्थी चाहे तो 70 हजार रुपय का लोन भी ले सकता है जो की बिना ब्याज के होगा जिसे क़िस्त के रूप में पुनः भरना होगा जो की उसे विभिन्न फाइनेंसियल इंस्टिट्यूट से आवेदन करके लेना होगा। शहरी क्षेत्र के लाभार्थी 70 हजार से अधिक लोन ले सकतें है जो की बहुत ही कम ब्याज दरों पर उपलब्ध होगा। लोन केटेगरी LIG, HIG, MIG केटेगरी के हिसाब से मिलेगी।
लाभार्थी को संपूर्ण सुविधा जैसे टॉयलेट, पीने का पानी, बिजली, सफाई खाना बनाने के लिए धुआ रहित ईंधन, सोशल और तरल अपशिष्टो से निपटने के लिए इस योजना को अन्य योजनाओं से जोड़ा भी गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना आवेदन की प्रक्रिया
- सबसे पहले आप इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट https://pmaymis.gov.in पर जाये। वहां पर आपको दो पेज मिलेंगे
- पहले पेज पर आवेदक को अपने आधार नंबर के बारे में बताना है, आधार वेरीफाई होने के बाद आप दुसरे पेज पर जा सकते है। सरकार ने इस योजना को आधार से जोड़ना इसलिए जरूरी कर दिया है जिससे लोग इसका गलत इस्तेमाल न कर सकें
- दुसरे पेज पर आवेदक को अपने बारे में जानकारी देनी है। इसमें आप अपने राज्य का नाम, घर के मुखिया का नाम, अपना स्थाई पता और अपना वर्तमान पता आदि जरूर भरे
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