अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक 11 नवम्बर को की जा रही है। योगी कैबिनेट की अहम बैठक पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिये जा सकते हैं और दर्जन भर प्रस्तावों पर मुहर लगाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार की पूरे देश में प्रशंसा की जा रही है।
इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
कैबिनेट मंत्री की स्कार्ट गाड़ी गड्डे में गिरी, दो घायल
- मदरसा आधुनिकीकरण योजना में केंद्र और राज्य के अंश का निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव
- मेरठ में 400 केवी बिजली लाइन बनाने का प्रस्ताव
- सरकारी कर्मचारियों की प्रोन्नति के लिए नियमावली में बदलाव करने का प्रस्ताव
- बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लागत और नियम से सम्बंधित प्रस्ताव
- ग्राम्य विकास विभाग की अम्बेडकर ग्राम रोजगार योजना के टास्क फोर्स गठन का प्रस्ताव
- ई-स्टांप नियमावली को सुधारने का प्रस्ताव
- तहसीलों के स्टांप वेंडरों को ई-स्टांप बेचने की सुविधा देने का प्रस्ताव
- मैत्रेय परियोजना के भविष्य के संबंध में प्रस्ताव
- नगर पालिका परिषद् और नगर पंचायतों में गृहकर की स्वकर प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव
- उत्तर प्रदेश पालिका परिषद अधिनियम को सही करने का प्रस्ताव