महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, इसके बाद भी शिव सेना,कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार तीनो पार्टियां पूरा जोर लगा रही है की वो बहुमत साबित कर के महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाये और तीनो पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंच गयी। कोर्ट ने इस मामले पर कल सुनवई की थी और कोर्ट ने केंद्र,देवेंद्र और अजित पवार को नोटिस जारी किया था। आज सोमवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्यपाल को सौंपी समर्थन की चिठ्ठी को पढ़ते हुए बताया की बीजेपी के पास 105 विधायक, एनसीपी के 54 विधायक के हस्ताक्षर के साथ अन्य निर्दलीय विधायकों के समर्थन के भी हस्ताक्षर है।
Joint petition by NCP-Congress-Shiv Sena in Supreme Court: Solicitor General Tushar Mehta to Supreme Court – I have the original documents with me. pic.twitter.com/cgSTQ27FuX
— ANI (@ANI) November 25, 2019
लखनऊ मदरसों को सरकार की तरफ से मिला यह तोहफा
राज्यपाल का काम समर्थन पत्र की जाँच करना नहीं
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा की राज्यपाल का काम समर्थन पत्र की जाँच करना नहीं है। राजयपाल ने समर्थन पत्र में देखा की देवेंद्र फडणवीस को 170 विधायकों का समर्थन प्राप्त है,जिसके बाद राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था और तुषार ने कोर्ट को विधायकों के समर्थन की चिठ्ठी सौंपी।