कृषि बिल को लेकर किसानों की समस्या को हल करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए थे। लेकिन यह कमेटी किसानों की समस्या का समाधान शायद ना कर पाए।
ऐसा इसलिए क्योंकि किसान संगठन इस कमेटी पर विश्वास नहीं करते। सिद्ध बॉर्डर पर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के दयाल सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसमें हम यकीन नहीं रखते हैं।
कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघु बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसान मज़दूर संघर्ष कमेटी पंजाब के दयाल सिंह ने बताया, "सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसमें हम यकीन नहीं रखते। अगर सरकार बातचीत करके काले कानून वापस लेती है तो ठीक, नहीं तो हम ये मोर्चा नहीं छोड़ेंगे।" pic.twitter.com/0VTUbAKWh7
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 18, 2020
उन्होंने आगे कहा कि ‘सरकार बातचीत करके काले कानून को वापस लेती है तो ठीक, नहीं तो हम यह मोर्चा नहीं छोड़ेंगे।’ किसान संगठन के इस बयान से साफ है कि कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी से बात नहीं बनने वाली। सरकार कोई बातचीत करके किसानों को मनाना होगा।