कांग्रेस पार्टी लगातार पीएम केयर्स फंड को लेकर सवाल उठा रही थी। जिसके बाद बीजेपी ने राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर सवाल उठाने शुरू किए। इस बीच गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई है जो फाउंडेशन की फंडिंग की जांच करेगी।
MHA sets up inter-ministerial committee to coordinate investigations into violation of various legal provisions of PMLA, Income Tax Act, FCRA etc by Rajiv Gandhi Foundation, Rajiv Gandhi Charitable Trust & Indira Gandhi Memorial Trust.
Spl. Dir of ED will head the committee.
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) July 8, 2020
राजीव गांधी फाउंडेशन सहित, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की अभी पूरी जांच गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई कमेटी करेगी। इस कमेटी की अगुवाई सीमांचल दास, स्पेशल डायरेक्टर (प्रवर्तन निदेशालय) करेंगे।
तीन गांधी फाउंडेशन की तीन एजेंसियां करेंगी अलग-अलग जांच
राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट से जुड़ी फंडिंग की जांच तीन अलग-अलग एजेंसी करेंगी। FCRA एक्ट के तहत सीबीआई की टीम जांच करेगी और PMLA एक्ट उल्लंघन की जांच ईडी करेगी। जबकि टैक्स से जुड़े मामले की जांच इनकम टैक्स करेगा।
दरअसल पिछले कई दिनों से कांग्रेस पीएम केयर्स फंड को लेकर सवाल उठा रही थी। जिसके बाद बीजेपी ने भी राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर सवाल खड़े किए। बीजेपी ने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से फंडिंग मिलती है और यूपीए की सरकार ने देश के लिए जो प्रधानमंत्री राहत कोष बनाया गया था। उससे भी राजीव गांधी फाउंडेशन को फंडिंग की गई है। बीजेपी का आरोप है कि राजीव गांधी फाउंडेशन देश का नहीं बल्कि गांधी परिवार का फाउंडेशन है।
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