प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वादा पूरा करते हुए जम्मू कश्मीर व लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के भत्तों के भुगतान के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी ने 8 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्र को सम्बोधित किया था और सातवें वेतन आयोग व वित्तीय सुविधाएं देने का आश्वासन दिया था। पीएम के इस वादे को आज गृह मंत्रालय ने पूरा कर दिया है। ये प्रस्ताव 31 अक्टूबर 2019 से अस्तित्व में आएगा।
Central government has approved the proposal of payment of all 7th Central Pay Commission allowances to the government employees of Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh, which shall come into existence from 31st October, 2019.
— ANI (@ANI) October 22, 2019
मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया दीपावली बोनस
बता दें इससे पहले भी मोदी सरकार ने महंगाई को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 5 % की बढ़ोत्तरी कर दी थी और अब जम्मू कश्मीर व लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी कर दी है। 31 अक्टूबर 2019 से अस्तित्व में आने के बाद अलाउंस,चिल्ड्रेन एजुकेशन,लीव ट्रेवल कंसेशन,मेडिकल आदि पर 4800 करोड़ आएगा। देश के बाकी सरकारी कर्मचारियों को जो सुविधाएँ मिलती थी,उनमे से बहुत सी सुविधाएँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों नहीं मिल पाती थी पर अब मिल सकेंगी।
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