भारत में जीडीपी ग्रोथ के जो हालात हैं और अर्थव्यवस्था जिस बुरे दौर में पहुंच चुकी है, उसे देखते हुए इस बार ‘बिग बैंग’ यानी बड़े सुधारों का बजट पेश किया गया देखना यह की इसमें कितना सुधार होता है या फिर यह एक सालाना इवेंट होकर रह जाएगा. आजकल सरकारें बड़े-बडे़ आर्थिक फैसले जब बजट के बाहर लेने लगी हैं तो हो सकता है इसमें इकनॉमी को लेकर कोई बड़ा ऐलान न हो. लेकिन बजट से पहले पीएम की इकनॉमी के स्टेकहोल्डरों से सीधी मुलाकात ने ‘बिग बैंग’ बजट की संभावनाएं भी जगा दी हैं.
बजट अर्थव्यवस्था को गति देने का काम करेगा : पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि यह अर्थव्यवस्था को गति देने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि इस बजट से देश के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करने और अर्थव्यवस्था को मजबूत व गति देने का काम करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि रोजगार के प्रमुख क्षेत्र कृषि, इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल और रोजगार पर बजट में जोर दिया गया है।
भारत के इतिहास का सबसे लंबा भाषण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण आजाद भारत के इतिहास का सबसे लंबा भाषण बन गया। करीब 2 घंटे 40 मिनट तक वित्त मंत्री भाषण पढ़ती रहीं। 2019 में भी देश की पहली वित्त मंत्री सीतारमण ने लंबा बजट भाषण पढ़ा था जो 2 घंटे 17 मिनट तक चला था। इससे पहले यह रिकॉर्ड जसवंत सिंह के नाम था। उन्होंने 2003 में 2 घंटे 15 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा था। करीब पौने तीन घंटे लंबे बजट भाषण के आखिर में गला खराब होने की वजह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आखिरी दो- तीन पृष्ठ नहीं पढ़ पाई और उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से उसे पढ़ा मानकर सदन के पटल पर रख दिया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पांच लाख तक इनकम टैक्स की छूट की घोषणा की है। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सीधे तौर पर आपको इसका फायदा मिलने लगेगा। इस छूट को पाने के लिए पेंच समझना होगा। केंद्र सरकार ने करीब 70 तरह की छूट को खत्म करने का फैसला कर लिया है। ऐसे में आपको इनकम टैक्स में छूट तभी मिलेगी जब मिलने वाली आयकर छूटों को छोड़ने का फैसला करेंगे।
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पांच लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं
पांच से साढ़े सात लाख के बीच अब 10 प्रतिशत की दर लागू होगी जो पहले 20 प्रतिशत थी.
7.5 से 10 लाख के बीच की आय पर अब 15 प्रतिशत की दर लागू होगी पहले 20 प्रतिशत थी.
पहले जो टैक्स 10 – 15 लाख के लिए लगता था अब उसे दो हिस्सों में बाँट दिया गया है.
10 लाख से 12.5 लाख के बीच की आय पर 20 फीसदी की दर लागू होगी
12.5 लाख से 15 लाख के बीच की आय पर 25 फीसदी की दर लागू होगी
15 लाख से ऊपर की आय पर 30 फीसदी की दर से कर लगता रहेगा।जो पहले भी 30 प्रतिशत ही थी.
नई कर व्यवस्था करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगी।
बजट जो अन्य गौर करने वाली बातें रहीं उनमे से कुछ जैसे-
लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ रुपये आवंटित
नवगठित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 2020-21 में 30,757 करोड़ का आवंटन
लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए 5,958 करोड़ की राशि आवंटित।
राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की होगी स्थापना
सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों में अराजपत्रित पदों पर भर्ती में महत्वपूर्ण सुधार किए जाएंगे।
राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव।
साल 2022 में भारतीय जी-20 अध्यक्षता की मेजबानी करेगा। इसकी तैयारी के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
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