आज सोमवार को मंत्रिमंडल व मंत्रीपरिषद की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। जिसमें एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि अगले 1 साल तक सांसदों के वेतन से 30 % की कटौती की जाएगी। इसकी जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को दी।
उन्होंने कहा कि यह फैसला सरकार का नहीं है। इसकी पेशकश खुद सांसदों ने कोरोनावायरस के संकट को देखते हुए की थी। इसलिए मोदी सरकार जल्द ही इसके लिए अध्यादेश लेकर आएगी। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इसमें सिर्फ सांसद की ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल के वेतन में भी 1 साल के तक 30% की कटौती होगी।
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उन्होंने कहा कि ‘यह फैसला 1 अप्रैल 2020 से लागू होगा। जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसदों सभी कि अगले 1 साल तक के वेतन से 30 % की कटौती की जाएगी। यह पैसा भारत के समेकित कोष में जाएगा। जिसका उपयोग कोरोनावायरस महामारी से लड़ने के लिए किया जाएगा।’ बता दें यह मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई।