वित्त मंत्री ने एक और राहत पैकेज का किया ऐलान, जाने आपके लिए क्या इसमें खास

relief package announced
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कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया था। लेकिन अब ये एक बार फिर पटरी पर वापस आ रही है। इसी कड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज राहत पैकेज का एलान किया।

वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था की हालत में बहुत सुधार हुआ है। देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले 10 लाख से घटकर 4.89 लाख हो गए हैं और इससे होने वाली मृत्य दर भी घटकर 1.47% हो गई है। RBI ने अपनी रिपोर्ट में तीसरी तिमाही में सकारात्मक ग्रोथ की भविष्यवाणी की है, पहले उम्मीद थी कि ये ग्रोथ चौथी तिमाही में होगी।

वित्त मंत्री के भाषण कि खास बातें

1. नए रोज़गार के सृजन को प्रोत्साहन ​दिया जा सके। इसके लिए आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना’ को लॉन्च किया जा रहा है। ये योजना 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2020 तक लागू रहेगी।

2. एक हजार या उससे कम कर्मचारी जिस संस्था में हैं उसमें कर्मचारी के हिस्से का 12% और काम देने वाले के भी भत्ते का 12% का केंद्र सरकार योगदान देगी और जहां एक हजार से ज़्यादा कर्मचारी हैं वहां केवल कर्मचारियों का केंद्र सरकार 12% योगदान देगी। ये योजना अगले दो वर्षों के लिए लागू रहेगी।

3. 31 मार्च 2021 तक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को बढ़ाया जा रहा है।

4. प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में 10 चैंपियन कंपनियों को चुना गया है और इसमें करीब 1,46,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा।

5. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ​लिए बजट में जो प्रावधान किया गया था उसके अतिरिक्त करीब 18,000 करोड़ रुपये व्यय करने का फैसला भी किया गया है।

6. 900 करोड़ रुपये जैव प्रौद्योगिकी विभाग को भारतीय COVID वैक्सीन के अनुसंधान और विकास के लिए COVID सुरक्षा मिशन के लिए प्रदान किए गए।

7. पूंजी और औद्योगिक व्यय के लिए 10,200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट दिया जाएगा।

8. ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए चालू वित्त वर्ष में पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त परिव्यय प्रदान किया जाएगा।

9. अब हम NIIF के डेट प्लेटफॉर्म को 6000 करोड़ रुपये की इक्विटी दे रहे हैं, जहां प्राइवेट इक्विटी भागीदारी भी आएगी। NIIF ने 2000 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

10. आगामी फसल सीजन में उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 65,000 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं।

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