सरकार और किसानों के बीच कल 9वीं बैठक हुई। जिसमें किसानों ने अपनी मांग सरकार के सामने रखी। वहीं सरकार ने किसानों से कानून वापस लेने के अलावा कोई दूसरा विकल्प देने को कहा। लेकिन किसान इस पर सहमत नहीं हुई।
किसान संगठन
एक किसान नेता ने कहा कि 15 जनवरी को सरकार द्वारा फिर से बैठक बुलाई गई है। सरकार क़ानूनों में संशोधन की बात कर रही है, परन्तु हम क़ानून वापिस लेने के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे।
अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव ने बताया सरकान ने हमें कहा कि कोर्ट में चलो। हम ये नहीं कह रहे कि ये
नए कृषि क़ानून गैर-क़ानूनी है। हम इसके खिलाफ हैं। इन्हें सरकार वापिस ले। हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। हम अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों के साथ बैठक के बाद कहा कि आज किसान यूनियन के साथ तीनों कृषि क़ानूनों पर चर्चा होती रही परन्तु कोई समाधान नहीं निकला। सरकार की तरफ से कहा गया कि क़ानूनों को वापिस लेने के अलावा कोई विकल्प दिया जाए, परन्तु कोई विकल्प नहीं मिला।
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