कृषि बिल के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और आज उन्हें लगभग 19 दिन हो चुके हैं। इस दौरान केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बैठक हुई लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। दोनों पक्ष अपनी बात पर अड़े हुए हैं।
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि हम लगातार किसानों और उनके प्रतिनिधियों के संपर्क में है और मुझे लगता है कि जल्द ही अगली बैठक होगी। दो कदम अगर किसान आकर पड़ेगा तो दो कदम सरकार आगे बढ़ेंगे और इसका हल निकालें।
वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, तीन कानून और किसान के जितने भी मुद्दे हैं उन पर सरकार बातचीत करें और उनका समाधान करें। जब तक यह वापस नहीं होते तब तक किसान यहां से वापस नहीं जाएगा।
कुल मिलाकर दोनों पक्ष (किसान और सरकार) अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं है और किसान कानून वापस लेने को कह रहे हैं। अब देखना होगा कि होने वाली बैठक में दोनों के बीच कोई समाधान निकलता है या नहीं।