विभागों में पिछले 2 साल के टेंडर का होगा ऑडिट: CM योगी

सीएम योगी ने सड़क बनाने वाले 4 विभागों पर ध्यान देते हुए निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग, नगर विकास, सिंचाई और ग्राम विकास ये सड़क बनाने वाले चार विभाग हैं। सीएम ने इन 4 विभागों के पिछले 2 सालों के दौरान हुए सभी टेंडर का ऑडिट करवाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इस ऑडिट को करने के बाद अधिकारियों की जिम्मेदारी निश्चित हो जाएगी।

15 नवंबर तक सड़कें होंगी गड्ढामुक्त

इस समय प्रदेश की सड़कों की हालत बहुत ख़राब हो गयी है। सीएम योगी इस पर नाराजगी जताते हुए अफसरों की क्लास लिए। इसमें सारी गलती इंजिनियरों की है, अब उनके जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यूपी की सभी सड़के 15 नवंबर तक गड्ढामुक्त हो जानी चाहिए। और गंग नहर के साथ सड़क को फोरलेन बनाने के लिए भी निर्देश दिया। सीएम ने बताया कि 2021 में हरिद्वार में कुंभ का आयोजन किया जाएगा। इस कुंभ आयोजन से पहले सभी सड़के गड्ढामुक्त हो जनि चाहिए।

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22 फीसदी नगरीय क्षेत्र को बढाकर किया जाये 30 फीसदी

योगी ने समीक्षा बैठक शुरू करते ही लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में जिम्मेदार अफसरों ने काम किये बिना पैसे हड़पे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिये। इन लोगों के खिलाफ जांच होनी चाहिए और एफआईआर दर्ज करवाइये। उन्होंने कहा कि सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए पैचवर्क का काम न करें बल्कि उसकी गुडवत्ता पर ध्यान दें। उसके बाद सीएम ने शहरी क्षेत्र का दायरा बढ़ाने के लिए नगर विकास और आवास विकास के अधिकारियों को निर्देश दिए। अभी प्रदेश में नगरीय क्षेत्र 22 फीसदी है, और इसको 2 साल के अंतराल में 30 फीसदी करना है। इससे शहरी क्षेत्र के आस पास के इलाको को अच्छी सुविधा मिलेगी।

काम चल रहे मार्गों की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राष्ट्रीय सड़कों की हालत बहुत ही बुरी हो गयी है। राष्ट्रीय सड़कों पर जहां काम शुरू हो गया है, वहां कोई और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को वहां से गुजरने में असुविधा हो रही है। योगी ने एनएचआई के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गोरखपुर-वाराणसी, मऊ-गोरखपुर और मऊ-वाराणसी रोड को देखकर एक रिपोर्ट तैयार बनाएं और मुख्य सचिव आरके तिवारी को भी इसकी रिपोर्ट बनाने का निर्देश दिए। उसके साथ ही दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये। योगी ने कहा की अगर जरूरत पड़े तो केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय को पत्र लिखने के भी निर्देश दिए।

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प्रहरी ऐप लागू करने के लिए दिए निर्देश

योगी ने सभी विभागों को प्रहरी ऐप को लागू करने के निर्देश दिए। इससे कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता बनी रहेगी। ग्रामीण इलाकों की सड़कों की स्थिति पर भी नाराजगी जताई है। इसके लिए उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिए कि गांवों की सड़कें पूरी तरह दुरुस्त करवाई जाएं। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया कि शहरी क्षेत्रों की कालोनियों के लिए अच्छी योजना बनायीं जाये। औद्योगिक इलाकों की सड़कों के नवीनीकरण और उनके मरम्मत के भी निर्देश दिए।