कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा फार्म बिल पर रोक लगायी गयी और सरकार और किसानों के बीच कोई रास्ता निकल सके इसके लिए एक कमिटी का गठन करने के आदेश दिए। जिससे जल्द ही ये समस्या समाप्त हो।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के सदस्य अनिल घनवट ने कहा कि ये आंदोलन कहीं रूकना चाहिए और किसानों के हित में एक क़ानून बनना चाहिए। क़ानूनों को रद्द करने की बजाए उनमें संशोधन होना चाहिए। आंदोलनकारी किसान नेताओं को कमेटी के साथ कार्य करके अपनी बात रखनी चाहिए।
आगे उन्होंने कहा कि पहले किसानों का कहना सुनना पड़ेगा, अगर उनकी कोई गलतफहमी है तो वो दूर करेंगे। किसानों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि MSP और APMC रहेगा। जो कुछ भी होगा वो पूरे देश के किसानों के हित में होगा।
किसान आंदोलन रखेंगे जारी
किसान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अपना आंदोलन जारी रखेंगे। उनका कहना है कि ऐसा करके हमारा आंदोलन ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। कानूनों को होल्ड नहीं रद्द करना चाहिए।
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