केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज साल 2022-23 का बजट पेश कर रही हैं। इसमें रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान के बजट को 25 फीसदी आर एंड डी के लिए रखा गया है। डीआरडीओ और अन्य संस्थाएं तकनीक को विकसित करने की तयारी है।
रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान के लिए स्टार्टअप को मौका भी दिया जाएगा। देश के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए बैंक और मोबाइल आधारित सुविधाओं के लिए एक सर्विस एलोकेशन फंड मुहैया कराया जाएगा। एक राष्ट्र एक रजिस्टरीकरण पॉलिसी को लागू किया जाएगा साथ ही गांवों में ब्रॉड बैंड सर्विस को बढ़ावा दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि पुराने ढर्रे पर शहरी प्लानिंग को आगे नहीं बढ़ाया जाए। इसके लिए संस्थानों की जरूरत है। बिल्डिंग बाई लॉज को आधुनिक बनाया जाएगा। टाउन प्लानिंग को भी सुधारा जाएगा। अमृत योजना इसे लागू करने के लिए लाया जाएगा। शहरी विकास को भारतीय जरूरतों के अनुसार बनाया जाए सके इसके लिए 5 मौजूदा संस्थानों को चिन्हित करके उन्हें सेंटर ऑफ एक्सिलेंस का दर्जा दिया जाएगा।
इन सभी संस्थानों को 2500 करोड़ का फंड दिया जाएगा। प्रदूषण मुक्त परिवहन के संसाधनों को बढ़ावा दिया जाएगा। फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक व्यापक पैकेज को सरकार लागू करेगी। मझोले और छोटे उद्योगों के लिए स्कोप को बढ़ावा दिया जाएगा। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों जो पिछड़े इलाके और पिछड़े वर्ग से संबंध रखते हैं उनको पीएम ई विद्या योजना के तहत एक चैनल एक क्लास 12 से 200 टीवी चैनल तक बढ़ावा जाएगा। कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी।
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सीतारमण ने कहा किसानों को एमएसपी के जरिए 2.37 लाख करोड़ रुपये दिए गए। प्राकृतिक खेती को प्रमोट किया जाएगा। गंगा नदी के किनारे इसका पहला प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। तेल के आयात को कम करने के लिए तिहलन के आयात की निर्भरता को कम किया जाएगा। 60 लाख नौकरी और अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का ऐलान भी किया गया।
फ़िलहाल वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कांट्रैक्ट दिए जाएंगे। साथ ही आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
बजट में पेश हुए कुछ अहम् बदलाव
- कटे और पॉलिश हीरे व रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% किया जाएगा।
2. कॉपोरेटिव सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा।
3. इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के उच्च विकास के लिए शुल्क रियायतें दी गई।
4. स्टार्टअप्स के लिए मौजूदा कर लाभ जिन्हें लगातार 3 वर्षों के लिए करों के मोचन की पेशकश की गई थी, उन्हें 1 और वर्ष तक बढ़ाया जाएगा।
5. राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा बढ़कर 14% की गई।
6. क्रिप्टो करेंसी पर 1% का टीडीएस लगेगा और इससे होने वाली कमाई पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा।
7. को-ऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18% की टैक्स दर को घटाया कर इसे 15% करने का प्रस्ताव है और सरचार्ज को 12% से कम करके 7% का प्रस्ताव है।
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