उत्तर प्रदेश में आज प्रदेश भर के वकीलों की हड़ताल बैठे है। इस हड़ताल में प्रदेश भर के करीब 98 हजार वकील शामिल है। बता दे की यूपी बार काउंसिल के चेयरमैन हरि शंकर सिंह ने वकीलों से जुड़े कई मुद्दों को लेकर प्रदेश व्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। इस हड़ताल को इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन समेत सभी जिला बार एसोसिएशनों ने अपना समर्थन दिया है। इस दौरान वकील प्रदेश भर में न्यायिक कामकाज का पूरी तरह से बंद है।
इस हड़ताल के दौरान वकील हाल के दिनों में प्रदेश के अलग-अलग शहरों में हुई वकीलों की हत्याओं का विरोध करेंगे। इसके साथ ही वकीलों की मांग होगी कि राज्य सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को भी तत्काल प्रभाव से लागू करे। यूपी बार काउंसिल के चेयरमैन ने मांग की है कि अधिवक्ताओं की सहायता राशि डेढ़ लाख से बढ़ा कर 5 लाख किया जाए।
यूपी में आईएएस और आईपीएस के बीच बढ़ा विवाद
इसके साथ ही नई प्रैक्टिस शुरू करने वाले अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड दिए जाने और 60 वर्ष की आयु से ऊपर के वकीलों को पेंशन की भी मांग की गई है। वकीलों की हड़ताल में जिला और कचेहरी में वकीलों के बैठने की समस्या का भी जिक्र किया गया है।साथ ही वकीलों की मांग है कि शिक्षकों की तर्ज पर अधिवक्ताओं के बीच से भी एमएलसी बनाया जाए। सराकर की ओर से पर्याप्त बजट न मिलने को लेकर भी अधिवक्ता खासे नाराज हैं। बार काउंसिल के चेयरमैन के मुताबिक हर वर्ष 40 करोड़ के बजट का प्रावधान है लेकिन सरकार पर्याप्त बजट भी नहीं दे रही है।
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