ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने बाबरी मस्जिद मामले के बारे में ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हम संवैधानिक अधिकार के तहत रिव्यू पिटीशन दिसम्बर के पहले सप्ताह में दाखिल करेंगे। इसके साथ ही ट्वीटर में कहा गया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का निर्णय कानून अधिकार के तहत नही है। मुस्लिम समुदाय के सभी संगठन इस मुद्दे पर एक साथ है।
अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज की अर्जी पर चलेगा बाबरी मस्जिद पक्षकार इकबाल अंसारी पर मुकदमा
"Exercising our constitutional right, we are going to file a review petition in the #Babrimasjidcase during the first week of December. Sunni Waqf Board's decision not to pursue the case won't legally affect us. All Muslim organizations are on the same page" @Zafaryab_Jilani:
— All India Muslim Personal Law Board (@AIMPLB_Official) November 27, 2019
उनका कहना है की अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए हम दिसंबर के पहले सप्ताह के दौरान बाबरी मस्जिद मामले में एक समीक्षा याचिका दायर करने जा रहे हैं। मामले को आगे बढ़ाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड का फैसला कानूनी रूप से हमें प्रभावित नहीं करेगा। सभी मुस्लिम संगठन एक ही पृष्ठ पर हैं।
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