कल किसान संगठन और सरकार के बीच 10 वें दौर की बैठक हुई। इसमें भी कोई रास्ता नहीं निकला अब अगली बैठक 22 जनवरी दोपहर 12 बजे होगी। जिसमें कोई न कोई रास्ता निकल सकता है।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक के बाद कहा कि आज हमारी कोशिश थी कि कोई निर्णय हो जाए। किसान संगठन क़ानून वापसी की मांग पर थी और सरकार खुले मन से क़ानून के प्रावधान के अनुसार विचार करने और संशोधन करने के लिए तैयार थी।
बैठक में सरकार ने कहा कि हम 3 कृषि कानूनों का एफिडेविट बनाकर सुप्रीम कोर्ट को देंगे और 1-1.5 साल के लिए रोक लगा देंगे। एक कमेटी बनेगी जो 3 क़ानूनों और MSP का भविष्य तय करेगी।
किसान संगठन के नेताओं ने कहा कि सरकार के इस प्रस्ताव पर कल हम अपने नेताओं के साथ विचार करेंगे और 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे बैठक में आएंगे और आपको निर्णय से अवगत कराएंगे।
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अब अगली बैठक में यदि किसान संगठन सरकार के इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार हो जाते है तो किसानों का आंदोलन ख़त्म होगा और गठित कमिटी 1-1.5 साल के अंदर किसानों से बात करके कोर्ट को जानकारी देगी।
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