उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने महिलाओं पर बढ़ते हुए अपराध को लेकर एक बयान दिया है जिसमे उन्होंने बताया कि महिला अपराधों से सरकार काफी चिंतित है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने महिलाओं तथा बच्चों से जुड़े अपराध के लिए अलग कोर्ट बनाने का फैसला लिया है। कानून मंत्री ने कहा है कि महिलाओं के मामलों के लिए 218 फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बनाये जाएंगे जिसमे बच्चों के अपराध के लिए 74 कोर्ट होंगे।
कानून मंत्री बृजेश पाठक का बयान
कानून मंत्री बृजेश पाठक ने बताया कि हर कोर्ट का खर्च 75 लाख रूपए तक आएगा और यदि कोर्ट की इमारत नहीं होगी तो किराए पर लिया जाएगा। फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में आज से सुनवाई शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि 42389 बच्चों व 25749 महिलाओं के मामलो के लिए कोर्ट अलग बनी है जिसमे केंद्र सरकार 60% तथा उत्तर प्रदेश सरकार 40% तक की सहायता करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पहले सोचता है उसके बाद देश सोचता है।
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